आदिवासी बांधवांनी 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाचा' लाभ घ्यावा

ठाणे, दि.22 (मनोदय) : देशातील सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आदिवासी समुदाय, आदिवासी बहुल गावे आणि आकांक्षित जिल्हयांमधील आदिवासी कुटुंबांसाठी परिपूर्ती व्याप्ती स्वीकारुन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानास मंजूरी दिली आहे.
   आदिवासी क्षेत्र आणि समुदायांच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासाची खबरदारी घेवून भारत सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ या अभियानाच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. यामध्ये आदिवासी समाज ज्या गावांमध्ये वास्तव्यास आहे, अशा प्रत्येक गावाचा व त्यातील प्रत्येक आदिवासी कुटूंब व लाभार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीकोनातून रस्ते, पक्की घरे, पाण्याची व्यवस्था, विद्युत पुरवठा, मोबाईल मेडिकल युनिट,उज्वला गॅस योजना, अंगणवाडी केंद्र बांधणे, पोषण स्थिती सुधारणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे, कृषी विभागाच्या योजनेचा लाभ देणे,मत्स्यव्यवसाय करण्यास चालना देणे,पर्यटनाचा विकास करणे, शासकीय निवासी शाळा व शासकीय वसतिगृह यांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे इ. विविध प्रकारचे 25 लाभ देण्याबाबतची कार्यवाही नियोजनबध्दरित्या पुढील 5 वर्षामध्ये करण्यात येणार असून एकूण 17 विभागांमार्फत हे सर्व लाभ देण्यात येणार आहेत. यामुळे, आदिवासीबहुल गावांचा सर्वांगीण विकास होणार असून आदिवासी समाजाची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती उंचाविण्यास मदत होणार आहे.
      तरी ठाणे जिल्हयातील शहापूर, मुरबाड तसेच भिवंडी तालुक्यातील सर्व आदिवासी लाभार्थी तसेच कल्याण, ठाणे , बदलापूर नवी मुंबई शहरी भागात राहणाऱ्या व इतर तालुक्यांमधील आदिवासी बांधवांनीही या योजनांचा लाभ जरूर घ्यावा.  प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाच्या अनुषंगाने अधिक माहितीसाठी आदिवासी सामाजिक संस्था/संघटना, आदिवासी स्वयंसेवकांनी आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाशी समन्वय साधावा व या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे आणि आदिवासी प्रकल्प विकास अधिकारी राजेंद्रकुमार हिवाळे यांनी केले आहे.